फलफूल र तरकारीमा निर्भरता

सञ्जय गजुरेल, पिएचडी 

Published @NagarikNews on June 09, 2019

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सन् २०१७÷१८ को तथ्यांकअनुसार त्यहाँ बिक्री हुने तरकारी र खाद्यको ४४.६४ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ भने चीनबाट ०.५८ प्रतिशत आयात हुन्छ। ठूलो संख्यामा युवाहरूको प्रवासन, भूमि विभाजन र भौगोलिक जटिलताका बाबजुत सरकारको सानो प्रयासबाट फलफूल र तरकारीको यो वैदेशिक निर्भरता हटाउन सकिन्छ। बिस्तारै यसको तरंगले कृषिप्रधान देशका रूपमा नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ल्याउन सक्छ।

अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको स्थानीय किसानहरूको तरकारी र फलफूल उचित मूल्यमा किनिदिने बजार नहुनु हो। कालिमाटी र बल्खु जस्ता तरकारी बजारमा दलाल  र माफियाको बिगबिगी सुनिन्छ तर सरकारले तिनीहरूलाई कानुनी ढाँचामा ल्याएर उनीहरूको उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन। सरकारले ठाउँठाउँमा सरकारी भूमिमा स्थानीय बजार (हाट बजार) को व्यवस्था गर्न सके त्यो समस्या आफँै पनि कम भएर जान्छ। उपभोग हुन नसकेर फालिनुपर्ने अवस्थामा रहेका तरकारी र फलफूलका लागि सरकारले न्यून रकममा गोदाम र चिसो पार्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सके निकै राहत मिल्न सक्छ। केही अनलाइन सस्था, जस्तै– ग्रिन ग्रोथ यसमा लागिपरेका देखिन्छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले पनि प्रत्येक दिनको थोक मूल्य विवरण आफ्नो वेबपेजमा प्रकशित गर्ने गरेको छ।
कृषि विभाग २०१५ को डायरीअनुसार त्यो वर्ष ३०९१ हेक्टर जमिनमा उब्जाउ भएको थियो भने १०३० हेक्टर जमिन बाँझो रहेको थियो। छोडिएका र बाँझो बसेका त्यस्ता

जमिन सरकारले ठेक्का लिएर सहुलियत दरमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र आफ्नो निर्देशनमा उनीहरूलाई आधुनिक खेतीतिर अग्रसर गर्नुपर्छ। ऊर्वर भूमिलाई भूमि माफियाको हातमा जानबाट बचाउन सरकारले राम्रो नीति पनि बनाउनुपर्छ। यसले भूमिरहित वा ऊर्वरा भूमि नभएका गरिबहरूलाई कृषिमा भाग लिने अवसर दिनेमात्र हैन, यसबाट मुख्यतः सामन्तवाद प्रणालीका कारणले राम्रा र ऊर्वर भूमि ओगटेका भूमि मालिकहरू पनि लाभान्वित हुन सक्छन्। सरकारले फसल र पशु बीमाको व्यवस्था गरी किसानहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ। इन्क्रिज्ड फलो ल्यान्ड एन्ड फुड थ्रेट्सको प्रतिवेदनमा यस्ता केही कुरा आकडासहित उल्लेख छन्।
जब युवाहरूलाई कृषिबाट पनि राम्रो जीविका चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, विदेशको कठोर वातावरणमा ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने काम छाडेर उनीहरू आफ्नै देश फर्कन्छन्। नेपाल जस्तै अरु विकासोन्मुख क्युबा, ताइवान, भियतनाम, मलेसिया आदि देशले कृषि अर्थतन्त्रलाई साना÷ठूला, विविध, सहकारी र समूह कृषिलाई बढुवा गरी मजबुत बनाइ यसको नमुना दिइसकेका छन्।अफसोच, देशमासरकारले ऊर्वर जग्गामा कित्ता गर्न नपाउने निर्देशन दिँदा पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ऊर्वर जग्गा बाँझो राखे जरिवाना तिर्नुपर्ने दफानै फितलोदेखिन्छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, सिडिपी र क्रप एन्ड लाइभस्टक इन्सुरेन्स प्रोग्रामलगायत नेपाल सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान र सहयोगहरू असफल देखिएका अवस्थामा नेपाल सरकारको कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। नेपालका किसानलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने कृषिको सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक स्थल तालिम आवश्यक छ। more …

[PDF]Screen Shot 2019-06-09 at 7.20.53 AM

विकल्पबिनाको नियम/कानुन

Published on Dec 28, 2018 @nagariknews.

Screen Shot 2018-12-28 at 9.20.09 AM.png

देशमा विद्यमान नियम/कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै देखिन्छ तर त्यसलाई पालना गर्ने वातावरण र विकल्पहरू नहुँदा तिनको उचित ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशका सबै क्षेत्रमा भएका यस्तो गन्जागोल स्थितिको फलस्वरूप जनता दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि संघर्षरत छन्। नयाँ परिर्वतनको सोच त टाढाकै कुरा मान्नुपर्‍यो। तर अन्योलकै लत बसेर हो कि प्रायः आमजनताको अनुहारमा हाँसो नै देखिन्छ। देशको यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि कुनै समारोह, चुनाव वा विरोध जुलुसमा भएको सहभागिता हेर्ने हो भने त लोकतान्त्रिक प्रणालीको पराकाष्ट नै देखिन्छ। विकल्पबिनाको नियम÷कानुनका केही ज्वलन्त उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् :

दिसामुक्त सिन्धुली
का
मको सिलसिलामा सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न जाँदा उनी त सहजिल्लाअधिकारी र अन्य पदाधिकारीका साथ सरसफाइ मन्त्री बिना मगरको सिन्धुली जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गरेको घोषणा सुन्न पो पुगेका रहेछन्। पढाइ छुटाएर विद्यार्थीलाई पनि त्यस कार्यक्रममा अनिवार्य संलग्न गराइएको रहेछ। खुला दिसा मुक्त गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो नियम पालना गर्न पहिलो कुरा ठाउँठाउँमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। शौचालय भएरमात्रै पनि भएन त्यो फोहोर र दुर्गन्धरहित हुनुपर्‍यो।

काठमाडौँको फोहोर
काठमाडौँमा बाटो र नदीको छेउछाउ, खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यान, अस्पताल जताततै फोहोर फालिएको पाइन्छ। सूचना टाँसेर निषेधित गरिएको स्थानमा पनि त्यत्तिकै फोहोरको थुप्रो देखिन्छ। भगवानको प्रतिमा स्थापित गरेर ती गतिविधिलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास पनि असफल देखिन्छ। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई फोहोर व्यवस्थापन अधिनियम २०६८ अनुरूप जरिवाना तोकिएको छ तर कसैलाई कारबाही गरेको सुन्नमा आएको छैन। नियम/कानुनको सही कार्यान्वयन गर्न त सर्वप्रथम पर्याप्त फोहोर फाल्ने भाँडो अनि राम्रो फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो। त्यसको अभावले गर्दा वाग्मती सरसफाइ अभियान जस्ता कार्यक्रमका बाबजुद नदीहरूका छेउछाउमा फोहोर गनाएर हिँड्न सकिँदैन।

काठमाडौँंको सडक
काठमाडौंँको सडकमा नियम पालना गरेर जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्दा पनि ज्यानको खतरा छ। बाटो पार गर्ने मान्छे र गाडीको निरन्तरता रोकिने छाँटकाँट नै देखिँदैन। वैदेशिक सहयोगमा बनेको ट्राफिक बत्ती अनुरक्षणको अभावमा नासिएर नियम पालना गर्न नसकिँदा ट्राफिकको समस्या बढ्दो छ। फेरि गाडीहरूलाई लाग्नुपर्ने ओभरहेड पुलबाट मान्छे हिँड्नु परेपछि नियम पालना गर्न गाह्रो छ। जवान तन्नेरीले त मन नलागी नलागी पुल प्रयोग गर्लान् तर अशक्त, बिरामी र बूढाबूढीका लागि पनि त विकल्प हुनुपर्‍यो।

छाडा कुकुर
छाडा कुकुरहरूको बिगबिगीले काठमाडौँंमा साँझ÷बिहान हिँड्न मुस्किल छ। रातभरिको कुकुर घुकाइले बानी नपरी सुत्न पनि सकिँदैन। मानिसको यातनाबाट गुज्रेका यी जानवर वर्षा यामको झरीमा ओत र खानाको अभावमा अझै भौतारिएका पाइन्छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रणका लागि बिनासोचविचार विष खुवाएर वर्षमा १० हजार जति कुकुर मार्ने कठोर निर्दयी कदम चालेको थियो जसबाट बच्चाबच्चीलाई खतरा भयो भने जथाभावी कुकुरको लासले वातावरण दूषित बनायो। पशु अधिकार उल्लङ्घन रोक्न काठमाडौँ एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टरले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी जन्म नियन्त्रण, कीटाणु  र रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ। तर दुई पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा छाडा कुकुरको समस्या यथावत नै देखिन्छ।

समाधान के त?
कुनै नियम/कानुन बनाउँदा सर्वप्रथम त्यसलाई पालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। त्यसको विकल्पबारे विचार गर्नुपर्‍यो। कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी र दिगो हुनुपर्‍यो। क्षणिकखालको हुनुभएन। गैरसरकारी संगठनहरूले पनि देशको अवस्था बुझेर त्योअनुरूप नियम÷कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशको नक्कल हुबहु गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ।

[PDF] [web]

बिपी राजमार्ग : हाम्रो हातमा नरिवल

BPHighway

Published @NagarikNews on 26 Mangshir 2075

काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने, जापानको सहयोगमा १८ वर्ष लागेर निर्मित १६० किमि लामो बिपी राजमार्ग सरकारको फितलो अनुगमन तथा जथाभावी प्रयोगका कारण द्रुत गतिमा बिग्रने क्रममा छ। सन् २०१४ को सिन्धुली भ्रमणमा बोलेरोलगायत फाट्टफुट्ट स–साना सवारी साधन मात्र देखिने साँघुरो एक लेनको सडकमा हालै २०१८ मा यात्रा गर्दा माइक्रोबस, ठूल–ठूला बस, ट्रक र ढुङ्गा–बालुवा बोक्ने टिप्परको ताँती देखियो। त्यस्तो घुमाउरो र अप्ठेरो बाटोमा हाँक्किएका ती गाडीहरू धेरै पटक ठोक्किन खोज्दा प्राकृतिक सौन्दर्यमा मग्न हुनुपर्ने यात्रा डरलाग्दो पो बन्न पुग्यो।

सडकको निर्माताले हलुका सवारी साधन प्रतिघण्टा ४० किमिको गति भनी तोकेको ठाउँमा त्यसरी ठूला गाडी हाँक्किदा सडकमा खाल्टाहरू देखिएका छन् भने डाँडामा कुँदिएर बनेको सडक भासिने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ।

फेरि साँघुरो बाटोमा व्यावसायिक सवारी साधनहरूको होडबाजीमा दुर्घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्। राजमार्गको मापदण्ड र बढ्दो दुर्घटनालाई  मध्यनजर गरेर १० टनभन्दा कमका मालवाहक गाडी र १८ सिटको सवारी साधन मात्रै चलाउने जुन ४  मा जारी गरेको अनुमतिलाई सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीहरूको दबाबमा जुलाई १५ मा रद्ध गरी १६ टनभन्दा कमका मालवाहक गाडी र ३२ सिटको सवारी साधन चलाउने अनुमति दिएको छ।

सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न राखिएको टाइम–कार्ड यातायात प्रहरीको कमीका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यातायात व्यवसायीको सबै किसिमको सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने अडानको अगाडि सरकारले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था अनि सरकारी पदाधिकारीहरूको व्यवसायीहरूसँगको साँठगाँठले बनेपा–बर्दिबासको यात्रालाई धराशयी बनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्ला विकास समितिको निर्देशन पालना गरेको दाबी गरे पनि भारी उपकरणहरूको प्रयोग र बढ्दो दैनिक बालुवा, ढुङ्गा र रोडाको निकासीले राजमार्ग, वरपरका बस्ती र प्रकृतिलाई नराम्रो असर गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको विरोधका बाबजुद मुख्य आय स्रोत बनेको व्यवसायलाई बन्द गर्न जिल्ला विकास समिति तत्पर देखिँदैन।  अवैध क्रसर र माइनिङको बढ्दो व्यापारका कारण कञ्चन रोशी खोला धमिलिएको छ भने कोशी खोलाको रूप नै बदलिएको छ।

जोखिमपूर्ण बन्दै गएको सुन्दर बिपी राजमार्गको समयमै संरक्षण नभएमा जनताले फेरि पहिले जस्तै पूर्वी तराई पुग्नलाई पश्चिम गएर पूर्वतिर लाग्नुपर्ने लज्जास्पद स्थिति चाँडै आउँछ। अरुले बनाइदिएको कुनै कुरा पनि बाँकी नराख्ने यस्तो गिद्दे प्रवृत्तिबाट देशलाई बचाउन नेपालमा एउटा गतिलो सरकारको नितान्त आवश्यकता छ। नेपाली जनताले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान नदिए, हुनेछ— बाँदरको हातमा नरिवल।

[Web] [PDF]

 

 

 

Why we are obliged as human beings to help others in need

IMG_1157

Oct 14, 2018 @ The Plain Dealer, cleveland.com

Looking back in history and mulling over current affairs, we find human greed playing a definitive role, directly or indirectly, in the bone-chilling widening of the chasm in inequalities between the rich and the poor. It has resulted in hundred of unnecessary deaths each day and has become a scourge of humanity. We are, therefore, obliged to fulfill our philanthropic responsibilities through temporary charity and foreign aid to save millions of lives and eliminate atrocious poverty from the face of the Earth.

In our pursuit of wealth, we have overlooked the benefits of the compassionate act of giving. We are still not in that conscious state where we get satisfaction by providing unconditional services to others, bringing a smile to their faces, and where we work for a sustainable world for future generations. Instead of creating a level playing field for the disadvantaged, we liken humanitarian efforts to an attempt to give championship trophies to all participants.

In fact, giving can bring meaning and purpose to our lives, making us feel good, and most importantly, helps us lead a pleasant life as sensible and responsible human beings. Several researchers have shown that people who give to charity are much happier, healthier, and live longer, which coincides with Vedic philosophy and Buddha’s teachings. The concept of inner engineering is also getting traction throughout the world, a concept that states that real progress is determined by each joyful individual who can only operate optimally in that state. more …

[PDF]

 

कहिले सुध्रने आकस्मिक कक्ष?

मङ्गलबार, १२ असार २०७५ @ Nagariknews

Screen Shot 2018-06-27 at 2.03.41 PM

धेरैखाले विशेषज्ञको दरबन्दी भएको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज नेपालको एउटा सबैभन्दा ठूलो अस्पताल मानिन्छ। यसको आकस्मिक कक्षमा उपत्यकाबाहिरका खासै स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका अस्पतालबाट उपचारका लागि बिरामी निकै संख्यामा ल्याइन्छ । आकस्मिक स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा बिरामीको भिड लागेको कोठामा बिरामीका नातेदार र साथीभाइको हुल पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।

न्यून साधनस्रोत र कर्मचारीका बाबजुद डाक्टर र नर्स आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म बिरामी बचाउन तत्पर देखिन्छन् । सिकिस्त बिरामीलाई मर्ने र बाँच्ने अवस्थाबाट बाहिर निकालेपछि उनीहरूलाई छुट्टै उपचार पाइसकेका बिरामीसँग बेड सेयर गरेर राखिन्छ। पर्याप्त बेड अभावमा बिरामीलाई बचाउनु पहिलो प्राथमिकता बन्यो, बेड सेयर गरेर संक्रमण हुन सक्ने कुराले प्राथमिकता पाएन।

विभिन्न जाँच र औषधिका लागि बिरामीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले बिरामीका सहयोगीहरूको निकै आवश्यकता देखिन्छ । जाँचका लागि लाइन लागेर पैसा तिर्न अर्कै बिल्डिङ जानुपर्ने, लाइन लागेर औषधि किन्ने, बिरामीको दिसापिसाब, रगत इत्यदिको नमुना पेस गरी रिपोर्ट आफैँले ल्याउने अनि फेरि एक्स रे, सिटी स्क्यान, एमआरआइका लागि बिरामीलाई आफँैले लग्नुपर्ने अवस्था छ। यतिसम्म कि रगत भएको सुइ बोकेर जाँचका लागि आइसिसियुविभाग खोज्दै गएर रिपोर्ट ल्याएको पनि देखियो।

सबै रिपोर्ट आएपछि भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालको बेडका लागि भनसुन चाहिने हुन्छ । बल्लबल्ल बिरामी भर्ना हुन्छ तर त्यहाँ पनि बिरामीका सहयोगीले प्रत्येक दिन नर्स र डाक्टरले भनेबमोजिम जाँच गर्ने र औषधि किन्नुपर्ने देखिन्छ । बिरामीको रेखदेखको अभिभारा सहयोगीकै हुन्छ। यसरी बिरामी जस्तै सहयोगीले पनि उत्तिकै यातना झेल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

सहयोगीले गर्नुपर्ने कामका लागि केही स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त गरेमा आकस्मिक विभागको भीड कम हुने, डाक्टरले शान्त वातावरणमा प्रभावकारी ढंगले उपचार गर्न पाउनेमात्र नभई सहयोगीको दिनचर्यामा समेत अवरोध नपर्ने देखिन्छ । अस्पतालले सहुलियत मूल्यमा ती सुविधा उपलब्ध गराएको खण्डमा बिरामीलाई घर निक्लँदा एक/एक हिसाब राखिएको रसिदबमोजिम एकमुस्ट रकम बुझाउँदा कुनै आपत्ति नहोला।

शिक्षण अस्पतालमा पर्याप्त कर्मचारी राजनीतिक सम्बन्धबाट नियुक्त भएको देखिए पनि अस्पताललाई व्यक्तिगत फार्मेसी, क्लिनिक र अस्पतालको प्रचारका लागि प्रयोग गरेको पाइयो । अस्पतालको औषधि पसलमा बाहिरको निजी पसलभन्दा निकै कम औषधि देखियो । लामो लाइन बसेपछि छैन भनेको सबै औषधि अस्पातलको फर्मासिस्टले औल्याएको ती निजी पसलमा चाहिँ उपलब्ध थिए। औषधिको मूल्य पनि ती पसलमा धेरै भएको पाइयो।

अस्पताललगायत नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि ग्राहकले दौडधूप गर्नुपर्ने काम भित्रैबाट भए भीडभाड कम हुने र कार्यालयको क्षमता बढ्ने देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा न्यून लगानीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरालाई मात्र पनि ध्यान दिन सके देशमा निकै सुधार आउने देखिन्छ।

Screen Shot 2018-06-27 at 5.10.35 PM

[PDF][Web][Blog]